नेपालमा वि.सं.२००७ को परिवर्तन पश्चात् सेनासम्बन्धी कार्यको लागि छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार रक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । रक्षा मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा¸ प्रतिरक्षा नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नेपाली सेनाको प्रशासकीय नेतृत्वदायी संयन्त्रका रुपमा समेत विभिन्न कार्यहरु सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
१. रक्षा मन्त्रालय
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यिनै दायित्वहरुलाई पूरा गर्न संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुको परिधिभित्र रही राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित भई रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
वि.सं.२००७ को परिवर्तन पश्चात् सेनासम्बन्धी कार्यको लागि छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार रक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । त्यतिबेला मुलुकको रक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको रूपमा रक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएतापनि मुलुकमा तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म रहेको सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समयमा सेना सम्बन्धी मूलभूत कार्यहरु जंगी अड्डा तथा राजदरबारमा रहेको प्रमुख सैनिक सचिवालयको समन्वयमा हुने गर्दथ्यो । वि.सं. २०६५ मा मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै रक्षा मन्त्रालयको भूमिका सशक्त हुन थालेको हो ।हालका दिनमा रक्षा मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा¸ प्रतिरक्षा नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अहं भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नेपाली सेनाको प्रशासकीय नेतृत्वदायी संयन्त्रका रुपमा समेत विभिन्न कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।
सुरक्षा एक बहुआयामिक विषय भएकोले यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, एकता तथा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्षलाई समेट्दछ । आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको समयमै विश्लेषण गरी सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, आन्तरिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षा नीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न रक्षा मन्त्रालयको काम कारवाहीलाई समयको गतिसँगै प्रभावकारी ढंगवाट सम्पादन गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ ।
मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना पश्चात् सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण, सेनाको आधुनिकीकरण र पुनर्संरचना, सेना-नागरिक सम्बन्ध जस्ता विषयहरुले शासकीय प्रणालीभित्र क्रमशः प्राथमिकता पाउँदै गइरहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय महत्त्वका विकास निर्माण कार्य र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई क्रमशः बढाउँदै लगिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकालाई समयको गतिसँगै थप सक्षम र सृदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
वि सं २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भई गत वर्ष मात्र तीनै तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले राजनैतिक संक्रमण पार गरेको छ । यतिखेर सबै किसिमका राजनैतिक मुद्दाहरु सम्बोधन भर्इ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ ।मुलुकको अबको एजेण्डा भनेको आर्थिक समृद्धि र सुशासन नै हो ।समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यको अन्य क्षेत्रमा जस्तै रक्षा क्षेत्रमा पनि नवीन सोच र कार्यशैली लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ ।राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यढाँचा, कार्यशैली र कामहरुलार्इ योजनाबद्ध रूपमा नतिजामुखी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावसँगै संघीय तहमा नयाँ सरकारको गठन भएपश्चात् नयाँ सरकारले २०७४ फागुनमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रलाई समेटी नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो । त्यसमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत २२ वटा विभिन्न कामहरू तोकिएका छन् ।
२. रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र संगठन संरचना
२.१ रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र
रक्षा मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तहबीच संयोजनकारी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ भने नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता दायित्व पनि पूरा गर्दछ । राष्ट्रको सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति¸रणनीतिहरूको तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन¸ व्यवस्थापन, अनुगमन, नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्ने कर्तव्य पूरा गरी नेपाली सेनालाई देश र जनताको हितमा प्रभावकारी तवरले परिचालन गर्ने दायित्व यस मन्त्रालयको रही आएको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले रक्षा मन्त्रालयलाई मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन तथा नेपाली सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको नीतिगत पक्ष, व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण¸ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय लगायतका कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ।साथै, यस मन्त्रालयले सैन्य फौजको कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा बन्दोबस्तीजन्य व्यवस्थापकीय पक्षको नीतिगत निर्णय, अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहजीकरण, सेनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने विषयहरुको प्रस्ताव गर्नुका अतिरिक्त सरकारको तर्फबाट भएका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि वहन गर्दछ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, 2074 अनुसार रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन राष्ट्रिय तथा रणनीतिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, सञ्चार प्रणाली एवं सञ्जाल स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सुरक्षा क्षेत्र सुधार अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय सीमाक्षेत्र सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा उपयोग नेपाली सेना गठन तथा परिचालन सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय व्यवस्थापन सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन, सेवाका सर्त, सैनिक तालिम तथा सुविधा सैनिक प्रतिष्ठापन (इन्स्टलेसन) र सञ्चार तथा यातायात हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ र असवाव उत्पादन र प्रयोग, सो सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण तथा सिलखाना सैनिक भण्डार सैनिक हातहतियार तथा सामग्री खरिद र उत्पादन नेपाली सैनिक विमान सेवा सैनिक गुप्तचर विभाग सैनिक निर्माणशाला बारुदी सुरुङ निष्प्रभावीकरण सम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय राष्ट्रिय सेवादलको सङ्गठन, तालिम र प्रशासन विकास कार्य र विपद् उद्धार कार्यमा सहयोग सैनिक अस्पताल, सैनिक कल्याण र सैनिक कल्याणकारी योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज,वन्यजन्तु आरक्ष र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदा तथा स्मारकको सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्द्धनमा सहयोग मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय
२.२ रक्षा मन्त्रालयको संगठन संरचना
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४। १२। १४ को निर्णयानुसार माननीय रक्षा मन्त्रीको मातहतमा सचिव र निज अन्तर्गत विभिन्न चारवटा महाशाखाहरू र सो अन्तर्गत विभिन्न ११ वटा शाखाहरू रहने गरी रक्षा मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ। यी चार महाशाखाहरू हुन्- मानव संसाधन विकास तथा समन्वय महाशाखा, नीति योजना अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा, मानव अधिकार प्रवर्द्धन, कानूनी परामर्श तथा गुनासो व्यवस्थापन महाशाखा र व्यवस्थापन महाशाखा। यी महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरू र कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी तेरिज यसै वेबसाइटको संगठन संरचना अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ। मन्त्रालयमा कुल ८३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा राजपत्रांकित तर्फ ३१ जना, राजपत्र अनंकिततर्फ २५ जना र श्रेणीविहीनतर्फ २६ जना रहेका छन्।
२.३ नेपाली सेनाको संगठन संरचना र कार्यक्षेत्रः
नेपालको संविधानको भाग २८, धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने र संविधानको धारा २६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको कार्यक्षेत्र मूलतः नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, 2073 तथा सैनिक ऐन, 2063 र सो अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, 2074 अनुसार निर्दिष्ट रहने गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको मार्ग निर्देशन र संस्थागत व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्दिष्ट गरिएको जिम्मेवारीमा नेपाली सेनाले कार्य गर्दै आइरहेको छ । साथै स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को कानूनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को भाग ३ अन्तर्गत विभिन्न बुँदाहरूमा युद्ध बाहेक नेपाली सेना क्रियाशील हुने भनी निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाली सेनाको संगठन संरचना देशभर विस्तारित रहेको छ । केन्द्रीय स्तरमा प्रधान सेनापतिको कार्यालय सहित विभिन्न विभाग, निर्देशनालय र कार्यालय रहेका छन् । ३+१ कमाण्डमा आधारित पूर्वि कमाण्ड, मध्य कमाण्ड, पश्चिम कमाण्ड र उपत्यका कमाण्ड अन्तर्गत विभिन्न वाहिनी, गण, गुल्म सहित तालिम शिक्षालयहरु मुलुकका विभिन्न स्थानमा फैलिएर रहेका छन्। काठमाण्डौको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल लगायत पोखरा, नेपालगञ्ज र इटहरीमा प्रदेशस्तरका सैनिक अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिवले सुरक्षा परिषद्को सदस्य-सचिवका रूपमा कार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न तथा परिषद् सम्बन्धी विविध विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय रहेको छ । हालका दिनहरूमा नेपाली सेना मूलतः बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, प्रकृति संरक्षण, मुलुकको महत्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुसार विभिन्न देशमा शान्ति स्थापना जस्ता विभिन्न आठवटा कार्यमा संलग्न रहँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका काममा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने नीति लिएअनुसार हालका दिनमा नेपाली सेना काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माण¸ कर्णाली कोरिडोर (खुलालु-लैफु-सिमिकोट) सडक, जाजरकोट-डोल्पा (दुनै) सडक, उत्तर-दक्षिण मार्ग (कालीगण्डकी कोरिडोर सडक) र बेनीघाट-आरुघाट-लार्के भञ्ज्यांग सडक निर्माणमा संलग्न रहेको छ । नेपाली सेनाले हालसालै मात्र मैलुङ्ग-स्याफ्रुवेशी सडकको तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी नेपाली सेना विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्रियाशील रहिआएको छ । यसका अतिरिक्त मुलुकको विभिन्न भागमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको सुरक्षा¸ चुरेभावर क्षेत्रको संरक्षण लगायतका कार्यमा पनि नेपाली सेना संलग्न रहँदै आएको छ ।
